What is Economic Survey? All you need to know.

What is Economic Survey?

The Economic Survey is the flagship annual document of the finance ministry. It reviews the economic development in India over the past financial year by giving detailed statistical data of all the sectors-industrial, agricultural, manufacturing among others. Besides, it analyses the whole macroeconomics of the country in the past year and provides an outline for the next financial year.

It reviews the economic development in India over the past financial year by giving detailed statistical data of all the sectors-industrial, agricultural, manufacturing among others.

 

आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?

आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय का प्रमुख वार्षिक दस्तावेज है। यह सभी क्षेत्रों-औद्योगिक, कृषि, विनिर्माण सहित अन्य के विस्तृत सांख्यिकीय आंकड़े देकर पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में आर्थिक विकास की समीक्षा करता है। इसके अलावा, यह पिछले वर्ष में देश के संपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक्स का विश्लेषण करता है और अगले वित्तीय वर्ष की रूपरेखा प्रदान करता है।

यह सभी क्षेत्रों-औद्योगिक, कृषि, विनिर्माण सहित अन्य के विस्तृत सांख्यिकीय आंकड़े देकर पिछले वित्तीय वर्ष में भारत में आर्थिक विकास की समीक्षा करता है।

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When was the first Economic Survey of India presented?

The first Economic Survey in India was presented in the year 1950-51. Up to 1964, it was presented along with the Union Budget. From 1964 onwards, it has been delinked from the Budget.

 

भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था?

भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया है।

 

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When and who present the Economic Survey?

The Economic Survey is presented every year in Parliament during the Budget Session. The Economic Survey is presented normally a day before the presentation of the Union Budget in the Parliament by the Finance Minister.

 

आर्थिक सर्वेक्षण कब और कौन प्रस्तुत करता है?

आर्थिक सर्वेक्षण हर साल बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण आम तौर पर वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट पेश करने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।

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Who authors the Economic Survey?

The Economic Survey is prepared by the Economics Division of the Department of Economic Affairs in the Finance Ministry under the overall guidance of the chief economic adviser and is released after it is approved by the finance minister.

 

आर्थिक सर्वेक्षण के लेखक कौन हैं?

आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार के समग्र मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है और इसे वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद जारी किया जाता है।

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Why is the Economic Survey presented before the Budget?

Since the Economic Survey analyses the overall performance of the economy during the year, so, therefore, it helps in providing a better understanding of the Union Budget. It essentially helps to understand the priority of the country for the next financial year and what sectors would need more focus in the Union Budget. The survey was de-linked from the Budget in the year 1964 and circulated in advance so that a context of the Budget can be provided.

 

बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण क्यों पेश किया जाता है?

चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन का विश्लेषण करता है, इसलिए, यह केंद्रीय बजट की बेहतर समझ प्रदान करने में मदद करता है। यह अनिवार्य रूप से अगले वित्तीय वर्ष के लिए देश की प्राथमिकता को समझने में मदद करता है और केंद्रीय बजट में किन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस सर्वेक्षण को वर्ष 1964 में बजट से अलग कर दिया गया था और अग्रिम रूप से परिचालित किया गया था ताकि बजट का एक संदर्भ प्रदान किया जा सके।

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What do the Economic Survey documents contain?

The Survey has two parts, one consists of the economic challenges that the country is facing and the second is the review of the year gone by.

 

आर्थिक सर्वेक्षण के दस्तावेजों में क्या शामिल है?

सर्वेक्षण के दो भाग हैं, एक में देश के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियां और दूसरा है बीते वर्ष की समीक्षा।

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Is it binding on the government to present the Economic Survey?

No. It is nowhere mentioned in the Constitution. However, it is now part of the Government Practice to present Economic Survey every year before the budget.

 

क्या सरकार के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना बाध्यकारी है?

नहीं, संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। हालांकि, अब हर साल बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना सरकार के अभ्यास का हिस्सा है।

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JAI HIND.

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